4 महीने बाद नए CDS खोजने की कवायद, सेवारत या सेवानिवृत्त अफसरों को मौका दे सकती है मोदी सरकार
发布时间:2023-09-15 03:35:52 作者:玩站小弟
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तीनों सेनाओं का नेतृत्व करने के लिए मोदी सरकार ने नए CDS की तलाश शुरू कर दी है. इसके लिए सरकार तेजतर
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तीनों सेनाओं का नेतृत्व करने के लिए मोदी सरकार ने नए CDS की तलाश शुरू कर दी है. इसके लिए सरकार तेजतर्रार अफसरों को तलाश रही है. इनमें सेवारत और सेवानिवृत्त अफसरों के नाम भी शामिल हैं,महीनेबादनएCDSखोजनेकीकवायदसेवारतयासेवानिवृत्तअफसरोंकोमौकादेसकतीहैमोदीसरकार जिनके नामों पर सरकार विचार कर सकती है. माना जा रहा है कि जल्द ही सरकार नए CDS का नाम फाइनल कर सकती है. बता दें कि 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु में विमान दुर्घटना में तत्कालीन सीडीएस जनरल बिपिन रावत को देश ने खो दिया था. उस दुर्घटना में जनरल रावत की पत्नी मधुलिका समेत 12 जवानों ने जान गंवा दी थी. जनरल रावत को सेना से रिटायर्ड होने के बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जिम्मेदारी दी गई थी. वे देश के पहले सीडीएस बनाए गए थे. अब मोदी सरकार देश के दूसरे सीडीएस की तलाश कर रही है.सरकार के सूत्रों की मानें तो सरकार इस पद के लिए सेवारत और सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों के नामों पर विचार कर सकती है. सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया कि सरकार अगले सेनाध्यक्ष को लेकर इसी सप्ताह घोषणा करने जा रही है. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद पर नियुक्ति के लिए सेवारत और सेवानिवृत्त दोनों अधिकारियों पर विचार किया जा सकता है. अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल-समकक्ष या सेवा प्रमुख-समकक्ष दोनों रैंक के हो सकते हैं.चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का कार्यालय सबसे बड़े सैन्य संरचना सुधारों (structure reforms) में से एक था और इसके परिणामस्वरूप सरकार और रक्षा बलों के कामकाज में अधिक समन्वय हुआ है। देश में रक्षा बल से जुड़े आधुनिकीकरण परियोजनाओं, पदोन्नति आदि को मंजूरी देने के लिए पहले नौकरशाही से गुजरते थे, लेकिन जब से सैन्य मामलों के विभाग का गठन किया गया था, ये सभी कार्य सैन्य क्षेत्र के अंतर्गत आने लगे.तीनों सेनाओं के बीच सैन्य मुद्दों पर आम सहमति बनाने का काम भी सीडीएस को दिया गया है.सीडीएस परथिएटर कमानजैसे न्यू ऐज वॉर (New Age War) की लड़ाई वाली संरचनाओं के निर्माण के साथ-साथ सशस्त्र बलों के हथियारों के स्वदेशीकरण की भी जिम्मेदारी है.पहले सीडीएस ने पहली निगेटिव इम्पोर्ट लिस्ट डेवलप करने और इशू करने के लिए तीन सेवाओं और डीआरडीओ के साथ समन्वय किया था.जिसकी वजह से 8 आइटम्स को विदेशी वेंडर्स से इम्पोर्ट करने से रोका जा सका.
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